जीवित जङ्गली जीवजन्तुको बेचबिखन खाद्य बजारमा रोक्न डब्लुएचओको आग्रह

जेनेभा । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले नयाँ नयाँ किसिमका रोगहरुको उत्पत्ति रोक्न खाद्य बजारमा जीवित जङ्गली जीवजन्तुको बेचबिखन रोक्न मङ्गलबार आग्रह गरेको छ ।

डब्लुएचओले ठूलो जनसंख्यालाई खाद्य तथा जीविकोपार्जन जुटाउन परम्परागत बजारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको भए पनि जीवित जङ्गली जीवजन्तुको बेचबिखन रोक्न सकिए बजारमा काम गर्ने कामदार र ग्राहकको स्वास्थ्य सुरक्षित तुल्याउन सघाउने बताएको छ ।

चीनको उहानमा भेटिएका कोभिड–१९ संक्रमितहरुको सम्बन्ध स्थानीय परम्परागत खाद्य बजारसँग देखिएको भन्दै डब्लुएचओले शुरुआती दिनमा भेटिएका सङ्क्रमितहरु खाद्य स्टलका मालिकहरु, बजारका कामदारहरु वा बजारमा नियमित आउजाउ गर्नेहरु नै रहेको जनाएको छ । यो अन्तरिम निर्देशिका विश्व जीव स्वास्थ्य संगठन (ओआइइ) र राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युनेप) को सहकार्यमा निर्माण गरिएको हो ।

डब्लुएचओले जीवित जङ्गली स्तनधारी जीवजन्तुहरु खाद्य बजारमा ल्याएर बेचबिखन गर्नु वा राख्नु निकै हानिकारक हुने जनाएको छ । जीवित स्तनपायी जनावरलाई खाद्य बजारहरु खासगरी माछामासुको किनबेच हुने बजारमा नराख्न सदस्य मुलुकलाई आग्रह गरिएको डब्लुएचओले बताएको छ ।

डब्लुएचओले भनेको छ, “जनावरहरु, खासगरी जङ्गली जनावरहरु, ले मानिसमा देखा पर्ने नयाँ सङ्क्रामक रोगहरु ल्याउन ७० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिका खेल्ने गरेका छन् । जङ्गली जनावरहरु नयाँ किसिमका रोगहरुका मुख्य स्रोत नै हुन् ।”

डब्लुएचओले पर्याप्त जोखिम मूल्याङ्कन नगरी यस्ता जङ्गली स्तनपायी जनावर काटमार नगर्न, अन्य खाद्य पसलमा नराख्न र यस्ता जोखिमयुक्त बजारहरु तत्काल बन्द गराउन पनि सरकारहरुसँग आग्रह गरेको छ ।

भर्खरै

Archives

छुटाउनुभयो कि?

तीन पुस्ता पछि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता के हुने? स्पष्टता चाहियो

जिपिके फाउण्डेशनद्वारा सम्पादक निरौला लगायतलाई सम्मान पत्र प्रदान

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव एक दृष्टि

राहदानी(पासपोर्ट) विनाको गैरआवासीय नागरिकताको औचित्य के ?

सुत्ने, उठ्ने, खाने समयलगायत प्राकृतिक जीवन शैली बिताए कोरोना जस्ता भाइरसबाट बचिने

‘एनआरएनएमा बिशेष अधिवेशनको औचित्य छैन’ – संस्थापक सचिव ढकाल

‘पपुलिष्ट एजेण्डाले एनआरएनए कब्जा गर्ने नियत’ – केन्द्रिय सल्लाहकार विश्व पण्डित

नेपाली जनसम्पर्क समिती यूरोपको पुनर्जन्म !? पृष्ठभूमि, पार्टीगत हक र अधिकार

Mobile Sliding Menu

Himalayamail.com