एनआरएनएको सर्बसम्मतले पारित बिधान संशोधनप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया

लण्डन। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विशेष केन्द्रिय महाधिवेशनले प्रस्तावित विधान संशोधन विस्तृत छलफल पछि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

संघको शनिवार बिहान उद्घाटन समारोह सकिए लगत्तै शुरु भएको सत्रमा उपाध्यक्ष मन केसी तथा पूर्वप्रवक्ता भूषण घिमिरेले साझा सहमतिको आधारमा प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव माथि राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) का अध्यक्ष तथा महासचिवहरुले आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

बिगतमा बिधान समितिमा समेत रहेका पुष्प थापाले भने सार्बजनिक रुपमै भनेका छन् – “विशेष महाधिवेशनमा अहिले बिधान संशोधनको बारेको कार्यक्रम चलिरहेको छ तर भर्चुअलमा प्रतिनिधिहरुको संख्या जम्मा २८० मात्र रहेको छ। २६०० प्रतिनिधिहरुमा जम्मा २८० जनालाई मात्र भागलिने अबसर दिएको छ। कुनै कसैले प्रश्न गर्न सक्ने र उत्तर पाउन सक्ने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। प्रस्तुत कर्ताले प्रस्तुत गरे पछि स्वत: पारित हुन सक्ने अबस्था सृजना गरिएको छ। अब एनआरएनए लोकतान्त्रिक र निस्पक्ष होला भन्नू आकाशको फल आँखातरी मर्नु जस्तो छ।”

एनआरएन अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष केशव कंडेलले एनसीसीहरु एनआरएनएका स्तम्भ हुन् भन्दै तिनलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताए। एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष सुनील साहले एनआरएनए फाउन्ड़ेशन गठन गर्दा एनसीसीहरुसंग पनि सल्लाह गर्नु पर्ने बताए। उनले एनआरएनका सबै गतिविधि पारदर्शी हुनु पर्नेमा जोड दिए।

एनआरएन दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष यज्ञराज सुवेदीले ७ महिनासम्म विधान संशोधन बारे छलफल चलाएर पछि अलपत्र छाडिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। एनआरएनए युकेकी अध्यक्ष पूनम गुरुङले संशोधित विधानको स्वागत गर्दै निशुल्क सदस्यता तथा स्मार्ट एनआरएनएमा जानु पर्ने माग गरिन् । उनले भूतपूर्व गोर्खा लगायत सबै एनआरएनहरुको वंसजको आधारमा नागरिकता निरन्तरता हुनु पर्नेमा जोड दिइन् ।

एनआरएन रुसका अध्यक्ष शिवमणि भुर्तेलले संशोधित विधान तत्काल लागू हुनु पर्ने बताए। केहि एनसीसीका अध्यक्षहरुले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशन जुलाई महिना भित्र गरि सक्नु पर्ने नियम व्यावहारिक नहुने बताएका थिए। छलफलमा उठेका बुंदाहरुबारे उपाध्यक्ष केसी तथा विधान संशोधन सुझाव समितिका भूषण घिमिरेले जवाफ दिएका थिए।

महासचिव डा हेम राज शर्माले संचालन गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष कुमार पन्तले सहमतिको आधारमा विधान संशोधन प्रस्ताव तयार गरिएको र यसमा नसमेटिएका बुंदाहरु आगामी अधिवेशनमा छलफल गरिने बताए। उनले विधान अपरिवर्तनीय होइन, तर पटक पटक परिवर्तन गर्दै जाँदा राम्रो सन्देश नजाने पनि बताए।

अध्यक्ष पन्तले उक्त संशोधित विधान पारित गर्न प्रस्ताव गरे पछि सभाले सर्वसम्मतिले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
आइतबार आर्थिक प्रतिवेदनबारे छलफल हुने जनाइएको छ।

संशोधित विधानका मुख्य-मुख्य बुँदाहरु यस प्रकार छन्।

१. गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशन जुलाई महिना भित्र गरि सक्नु पर्ने ।
२. केन्द्रीय प्रतिनिधीको नामावली १५ अगष्टसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
३. एक थप युवा सहित जम्मा ६ जना उपाध्यक्ष रहने ।
४. दुई सहकोषाध्यक्ष मध्ये एक महिला अनिवार्य ।
५. क्षेत्रीय युवा उपसंयोजक थपिने।
६. निर्वाचन समिति संख्या आवश्यकता अनुसार राख्ने ।
७. ५ सदस्यीय निर्वाचन अनुगमन समिति बन्ने ।
८. एक महिला सहित २ जना सचिव थपियो ।
९. केन्द्रीय सल्लाहकार ११ जनाबाट बढाएर २१ जना बनाइयो ।
१०. पेशागत तथा शैक्षिक समन्वय इकाई गठन ।
११. क्षेत्रीय महिला उपसंयोजक थप ।
१२. अनलाइन माध्यमबाट नेपालमैमा निर्वाचन गर्न सक्ने प्रावधान ।
१३. विधान सभा खारेज ।
१४. आइसीसी सदस्य संख्या घटाइयो ।
१५. सदस्यता शुल्कमा आइसीसीबाट निर्धारण ।
१६. संघका अध्यक्षले विश्वभरबाट १५ प्रतिनिधि थप्न सक्ने प्रावधान ।

भर्खरै

Archives

छुटाउनुभयो कि?

तीन पुस्ता पछि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता के हुने? स्पष्टता चाहियो

जिपिके फाउण्डेशनद्वारा सम्पादक निरौला लगायतलाई सम्मान पत्र प्रदान

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव एक दृष्टि

राहदानी(पासपोर्ट) विनाको गैरआवासीय नागरिकताको औचित्य के ?

सुत्ने, उठ्ने, खाने समयलगायत प्राकृतिक जीवन शैली बिताए कोरोना जस्ता भाइरसबाट बचिने

‘एनआरएनएमा बिशेष अधिवेशनको औचित्य छैन’ – संस्थापक सचिव ढकाल

‘पपुलिष्ट एजेण्डाले एनआरएनए कब्जा गर्ने नियत’ – केन्द्रिय सल्लाहकार विश्व पण्डित

नेपाली जनसम्पर्क समिती यूरोपको पुनर्जन्म !? पृष्ठभूमि, पार्टीगत हक र अधिकार

Mobile Sliding Menu

Himalayamail.com