एनआरएनएको प्रस्तावित विशेष महाधिवेशन : बिधान बिपरित भएको दाबी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता (पत्रसहित)

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को प्रस्तावित विशेष महाधिवेशन विधान विपरीतभएको दाबी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा लिखित उजुरी दर्ता भएको छ। संस्थापन पक्षले भर्चुअल महाधिवेशन विधान विपरीत गर्न लागेको आरोप लगाउदै एनआरएनए कार्यसमिति (आइसीसी)का असन्तुष्ट पक्ष मध्येका पाँच जना कार्यससमिति सदस्यहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा लिखित उजुरी दर्ता गराएका हुन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई शुक्रबार इमेल मार्फत दर्ता गरेको उजुरी निवेदनमा पाँचै जनाले हस्ताक्षर समेत गरेका छन् । उक्त पत्रको पररास्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता नम्बर १५७६ रहेको छ।

 

एनआरएनए आइसीसी सदस्यहरु चिन्तामणि सापकोटा, शंकर खड्का, बिजय मोक्तान, दिपक शर्मा र अफ्रिका क्षेत्रीय संयोजक रोशन थापा, ले संयुक्त रुपमा निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएका छन । पत्रमा प्रतिकुल परिस्थिति र संघको नियमावली विपरित मन्त्रालयलाई गुमराहमा राखेर जवर्जस्ति गर्न लागिएको बिशेष महाधिवेशनले एनआरएनए थप विवाद निम्त्याउने दावी गरिएको छ ।

संघले २३ र २४ जनवरी २०२१ मा भर्चुअल रुपमा विशेष अधिवेशन गराउन शुक्रबार सम्म केवल एक तिहाई प्रतिनिधिहरुले मात्र अनलाइन फारम भरेपछि ५ जनवरी २०२१ सम्मलाई म्याद थपिएको छ । संघ अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदको विधान संशोधन तथा नियमावली सम्बन्धमा ७.२ मा विधान संशोधनका लागि २५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर चाहिने व्यवस्था छ । उजुरी निवेदनमा नेपालको कानुन, संघको विधान तथा सदस्यहरुको भावना विपरित हुन लागेको उक्त विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न संघका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरुलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा सुनवाई नगरेकोले बाध्य भई गैर आवासिय नेपाली सम्बन्धि नियमावलीको २०६६ को नियम १६(१) बमोजिम अनुगमन गरि नियम १६(२०) बमोजिम निर्देश दिई स्थगित गराउन अनुरोध गरिएको उल्लेख छ ।

उजुरीकर्ताहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयका सर्त विपरीत संस्थापन एकपक्षीय ढंगले अघि जनाउदै संघको २२ नोभेम्बरको बैठकमा निर्णय नगरि झुक्याएर मंत्रालयबाट स्वीकृत लिएको दावी गरेका छन । उनीहरुले संघमा निर्णय गर्नु पुर्व नै मन्त्रालयसँग विशेष महाधिवेशनका लागि अनुमति मागेको बताएका छन । बैठकमा निर्णय नगरि अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव हेमराज शर्माले जवर्जस्ति गरेको दावी उनीहरुको छ । संघको विधानको धारा १५ मा आइसीसीका साधारण बहुमत सदस्यहरुले माग गरे पछि ३ महिना भित्रबोलाउनु पर्ने महाधिवेशन अध्यक्ष बोलाएकोमा आश्चर्य प्रकट गरिएको छ ।

विधानको धारा १३.७ बमोजिमका करीब २ हजार ६ सय सहमागीहरुलाई भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी गराउन प्राविधिक रुपमा संघ सक्षम नरहको उनीहरुले बताएका छन । कोभिड १९ बिरुद्धको खोप विभिन्न मुलुकहरुमा आई सकेकाले प्रत्यक्षरुपमा नेपाल मै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सुझाइएको छ ।

संघको २०१९ अक्टोबरमा काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनमा संघको आर्थिक तथा सांगठानिक प्रतिवेदन पारित हुन सकेको थिएन । ती प्रतिवदेन पारित गर्न तत्काल बोलाउनु पर्ने विशेष महाधिवेशनमा १५ महिना पछि निहित स्वार्थ पुरा गर्न निशुल्क सदस्यता वितरण, अनलाइन भोटिङ जस्ता संघको आधारभुत संरचना र भविष्यमा नै दीर्घकालिन असर पार्ने बिषयहरु समाविष्ट गरि विधान संशोधन समेत गर्ने कार्यसुची राखि आयोजना गर्न लागिएको बिशेष महाधिवेशन संघको नियमावली २०६६ को नियम १६(१) तथा संघको विधानको धारा १५ समेतको विपरित रहेको हुँदा यस्तो अवैधानिक विशेष महाधिवेशन तत्काल रोक्ने निर्देशन दिन अनुरोध गरिएको छ ।

पत्रको पूर्णपाठ :

भर्खरै

Archives

छुटाउनुभयो कि?

जिपिके फाउण्डेशनद्वारा सम्पादक निरौला लगायतलाई सम्मान पत्र प्रदान

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव एक दृष्टि

राहदानी(पासपोर्ट) विनाको गैरआवासीय नागरिकताको औचित्य के ?

सुत्ने, उठ्ने, खाने समयलगायत प्राकृतिक जीवन शैली बिताए कोरोना जस्ता भाइरसबाट बचिने

‘एनआरएनएमा बिशेष अधिवेशनको औचित्य छैन’ – संस्थापक सचिव ढकाल

‘पपुलिष्ट एजेण्डाले एनआरएनए कब्जा गर्ने नियत’ – केन्द्रिय सल्लाहकार विश्व पण्डित

नेपाली जनसम्पर्क समिती यूरोपको पुनर्जन्म !? पृष्ठभूमि, पार्टीगत हक र अधिकार

आफ्नो हातमा परेको पारसमणिलाइ चिनौ र मनुष्य जीवनको सार्थकता खोजौ !

Mobile Sliding Menu

Himalayamail.com