Himalayamail.com
-कुल आचार्य
अहिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धि विधेयक संसदमा गएर अड्किएको छ, संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासीय नागरिकता दिनु भन्यो, तर त्यहि भनेको आधारमा नागरिकता नपाइने हुनाले ऐन बनाउनुपर्यो, जब गैरआवासीय नागरिकता सम्बन्धि ऐनमा तीन पुस्तालाई मात्र नागरिकता उपलब्ध गराउने भनियो भने त्यसपछिका पुस्ता कसरी नेपालसंग जोडीइरहने ? के गैरआवासीय नेपाली अभियान यो र आगामी दुइ पुस्ताका लागि मात्र हो र? हैन भने यस्ता प्रावधान ऐनमा राख्दा भावी पुस्ता के आधारमा गैरआवासीय अभियानसंग जोडीइरहने भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन् । यसरी तीन पुस्तालाई मात्रै व्यवस्था गर्दा आफु जिउंदै हुंदा आफुले लगानी गरेको सम्पती माथिको अधिकार समाप्त हुने हुनाले यसले लगानी र भावी सन्ततिलाई जोड्ने कुरामा मदत गर्दैन।
बाबुआमाले विदेशी नागरिकता लिए पछि जन्मेका सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने कानून छैन। तर नेपाली आमा र विदेशी बाबुका सन्तानले भने अंगीकृत नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। कानूनविद्हरुका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले लैंगिक विभेद गरिरहेको छ।
म गैरआवासीय अभियानमा जोडिएर आजका दिनसम्म आउंदै गर्दा विभिन्न सार्वजनिक फोरम या नेपालका सम्बन्धित क्षेत्रका लगायत राजनीतिक नेतृत्वसंग पनि यहि बिषयमा आवाज उठांउदै आइरहेको छु। आशा गर्दछु सम्बन्धित निकायको समयमा ध्यान गएको खण्डमा यस विषयको गाम्भीर्यतालाई बुझी समस्यालाई सुल्झ्याउनेतर्फ मदत पुग्ने छ ।
हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा भनेको भोलि नयां पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो कर्मभूमि छोडी संधैका लागि नेपाल जान चाह्यो भने कुन ऐनका आधारमा उक्त गैरआवासीय नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने ? पहिलो पुस्ताका विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरुले भोलि कुनै पनि दिन विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाल जान चाहेको खण्डमा उनि हरुले त्याग गरेको प्रमाण पेश गरेको केहि समयमै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन, तर हाम्रा छोरा/छोरी, नाति / नातिनी जो विदेश मा जन्मे, यही पढे, हुर्के, जसले जन्मिंदै विदेशी नागरिकता प्राप्त गरे , भोलि हाम्रो नाति पुस्ता सधैंका लागि नेपाल जान खोज्यो भने कुन प्रावधानका आधारमा तिनलाई नेपालमा बसोबास गर्न दिने ? खै यस बिषयमा छलफल भएको ? किन हामी भविष्य नहेरी वर्तमान समस्याका बारेमा मात्र बहस गर्दैछौं भन्ने मेरो तर्क हो।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता छोड्न साथ् नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियोस, पासपोर्टको व्यवस्था गरियोस। जान पाउंदैनन भने उनीहरुलाई नेपालमा बस्न विदेशी नागरिकता त्यागे पछि नेपाली पासपोर्ट पाउने कि न पाउने? स्पष्ट हुनु पर्छु। तसर्थ, संसारभरि रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुको नेपाली नागरिकता निरन्तरताका साथै नाति पुस्ताको सहज नेपाल आगमनका लागि सोहि अनुसारका कानून तथा नियमहरु बनाउन म आग्रह गर्दछु किनभने यसबाट नेपाललाई घाटा हुने केहि पनि छैन, बरु उल्टै उहाँहरुसंग रहेको ज्ञान, सीप र श्रोतबाट नेपाल लाभान्वित हुने छ।
गोर्खा नागरिकता निरन्तरता किन?
मैले बेलायतलाई कर्म थलो बनाएको झन्डै २१ वर्ष पुरा भयो। यसै अवधिमा हजारौं गोर्खा परिवारहरु नेपालबाट बेलायत बसाइ सराइ गरेर आउनु भएको छ। तर मेरो आगमन स्वेच्छिक थियो भने गोर्खा सैनिकहरु भने सन् १९४७ मा भारत, ब्रिटेन र नेपाल बीच सम्पन्न त्रि-पक्षीय सन्धि अनुरुप बेलायत आउनु भएको हो।
त्यसो त ब्रिटिश सेनामा गोर्खा भर्तीको इतिहास २०० वर्ष भन्दा बढी पुरानो छ। गोर्खा सैनिकको साहस र बलिदानका कथा भनेर सकिंदैनन् । गोर्खा सैनिकहरुको त्याग र बलिदानका कारण नै हामीले बेलायतमा माया र इज्जत तथा संसारभरि चिनारी पाएका छौं। तर तिनै गोर्खा सैनिकलाई अहिले नेपालले यथोचित सम्मान गर्न नसकेको हो कि भन्ने देखिनु दुखको कुरा हो।
ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुँदा होस् वा सन् २००९ मा ब्रिटिश सरकारले ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई बेलायतमै स्थायी बसोबास गर्न दिने निर्णय गर्दा होस्, नेपाल सरकारको सहमति भएको कुरा स्पष्ट छ। यसरी बेलायतमै स्थायी बसोबास गरेका र यहाँको नियम अनुसार रातो पासपोर्ट पनि लिएका गोर्खा सैनिकहरुको नेपाली नागरिकता खोस्नु कुनै पनि हालतमा न्याय संगत छैन। त्यसैले कुनै पनि कारणले बेलायती नागरिकता लिएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई उहाँहरुको त्याग र बलिदानको कदर गर्दै ससम्मान नेपाली नागरिकता निरन्तर हुने गरी नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० खारेज गर्न प्रमुख दल तथा सरकारले तत्काल निर्णय गर्नु पर्ने बेला आएको छ।
यसबाट एकातिर नेपालमा आफ्नो घर जग्गा बेचेर बेलायत लगायत संसारभरिका देशहरुमा बसाइ सर्नु पर्ने अहिलेको वाध्यकारी अवस्था अन्त्य हुने छ भने अर्कोतिर भूतपूर्व गोर्खा लगायत संसारभरि रहेका नेपालीका छोरा, नाती पुस्तासम्म पनि नेपालसंग जोडिइ रहने छन्। यसबाट हामीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएजस्तो ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रलाई सार्थकता दिन पनि ढोका खोल्ने छ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरु तथा उहाँहरुका आश्रित परिवारको हकहित संरक्षण गर्ने हेतुले गठित भएका संगठनहरु धेरै लामो समय देखि क्रियाशील छन् । हामीले देखिरहेका छौं पूर्व गोर्खा सैनिकहरु संगठित भएर आफ्ना मुद्दाका बिषयमा आवाज उठाउन थालेको दशकौं भैसक्यो। पूर्व गोर्खाका केही आंशिक मागहरुलाई बेलायत सरकारले सम्बोधन गरीपनि सकेको छ। तर समान पेन्सन लगायतका मागहरु भने अझै पुरा भएका छैनन्। ती मागहरु पुरा गराउन पनि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल अलि तीव्र गराउन आवश्यक छ। एनआरएनए युकेको अध्यक्षको रुपमा र त्यस पछि पनि संघको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहंदा मैले भूतपूर्व गोर्खाहरुको हकहितका लागि निरन्तर आवाज उठाउंदै आएको यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु।
आफ्नो हक स्थापित गर्न गोर्खा अगुवाहरु तथा गोर्खा संघसंस्थाहरुद्वारा जारी अभियानमा मेरो संधै ऐक्यवद्धता रहेको पनि दोहोराउन चाहन्छु।
वास्तवमा अहिले अवस्था पनि निकै सकारात्मक छ। देशले झन्डै दुइ तिहाई बहुमत सहितको सरकार पाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलहरु पनि भू पू गोर्खा तथा गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको सवालमा सकारात्मक छन्। त्यसैले अहिले आपसी मनमुटाव छाडेर आफ्ना मागहरु पुरा गराउन एकजुट हुने बेला आएको छ। अब हाम्रो मूल मन्त्र हुनु पर्छ – उठ गोर्खा, जाग गोर्खा, बचाऔँ नागरिकता।
(गैरआवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष आचार्य संघका सल्लाहकार पनि हुन्।)
