Himalayamail.com
– शशि पौड्याल
पृष्ठभूमि नियालेर हेर्दा
२००७ मा अनौपचारिक रुपले स्थापना भएको नेपाली जनसम्पर्क समिति युरोपले सन २०१० मा पोर्टुगलको लिसवोनमा बर्तमान सभापती शेर बहादुर देउवाको उपस्थितमा सम्पन्न गरेको र यसको स्थापनाकाल देखि तत्कालीन पार्टी सभापतीहरु गिरीजा प्रसाद कोइराला र शुसिल कोइरालाको संलग्नता साथै सकृयतामा बिभिन्न कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुँदै आइरहेका थिए । जनसम्पर्क समिति युरोपको नेत्रित्व र सहभागितामा युरोपका बिभिन्न राष्ट्रहरुमा नेपाली जनसम्पर्क समितिहरु स्थापना भै जनसंपर्क समितिको संजाल बिस्तार गर्ने र भात्री संगठनहरुको दाँयरा फराकिलो पार्ने जस्ता कार्यहरु हुँदै आएका थिए । १३ वर्षको अभियानमा जनसम्पर्क समिती युरोपले न मात्री संगठनबाट न युरोपियन कानुनबाट आधिकारिकता हासिल गर्न सफल भयो फलस्वारुप यो समिती अभियानमा मात्रै सिमित रहयो । बिगतका केहि वर्ष यता समिती निश्कृय रहेता पनि जनसम्पर्क समितीहरुको विवादको केन्द्र बिन्दु र केहि केन्द्रिय नेताहरुलाई घाँडो बिषय बनेको सुनिन्छ ।
नेपाली जनसम्पर्क समितीको पार्टीगत हक र अधिकार
जनसम्पर्क समितिहरुले नेपाली काङ्रेस पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गरि नेत्रित्व चयनमा मतदान गर्न पाउने कृयासिल सदस्यताको हक र अधिकार गत २०१९ मा शंसोधित विधानले वन्चित गरे पश्चात जनसंपर्क समितिहरुको अस्थित्व र भूमिकामा पुन: छलफल हुन शुरु भएको छ । २०१५ मा जारी भाएको नेपालको नँया संविधानले विदेशमा बसि बैदेशिक नागरिकता लिएका नेपालीहरुलाई गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरे पछि पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले गैर-आवासिय नेपालीलाई बिदेशी नागरिकता लिएको निहु बनाइ गैर-अवासिय नेपाली नागरिकहरुको अधिकारलाई सम्बोधन नगरेको भन्ने एक पक्षको तर्क छ भने अर्को पक्षले गैर-अवासिय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार छैन त्यसैले पार्टीको कृयासिल सदस्यता लिन मिल्दैन भनि व्याख्या गरेका छन । तथापी गैर-आवासिय नेपालीलाई कृयासिल सदस्यता लिने अधिकार छैन भन्ने व्याख्या भने आधारहिन मानिन्छ किनकी नेपालको संबिधानले कृयासिल सदस्यता लिन वा दिन बन्देज गरेको छैन साथै गैर-आवासिय नेपाली नागरिकहरुको राजनीतिक अधिकारको परिभाषा पनि प्रष्ट गरेको छैन अनि गैर-आवासिय नेपाली नागरिक ऐन पनि बनि सकेको अवस्था छैन । त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेपालको सँबिधानलाई आधार बनाइ जनसंपर्क समितिहरुको पार्टीगत अधिकार खोसिनु असंबैधानिक र पार्टीको हित बिपरित ठहरिन्छ । नेपाली जनसंपर्क समितिहरुलाई १३ औँ महाधिवेशनमा दिन मिल्ने अधिकार १४ औं महाधिवेशनमा पनि दिनु पर्छ भन्ने अधिकांश जनसंपर्क समितिहरुको भनाइ छ । साथै नेपाली कांग्रेस पार्टीको अन्तरराष्ट्रिय लक्ष पुर्ति र अस्थित्व कायम गर्न पनि पार्टीको दाँयारा फराकिलो र अन्तरराष्ट्रियकरण गर्दै लैजानु पर्छ भन्ने धेरैको बिश्लेषण छ ।
पुनर्जन्म, नेत्रित्व र अवधारणा , लक्ष, उदेश्य र उपलब्धीको दृष्टिकोणले नेपाली जनसंपर्क समिती युरोपको आवश्यकतालाई नियालेर हेर्ने हो भने यसको महत्व र अपरिहार्यतालाई सबैले मनन गर्ने बुझिन्छ । पार्टी अन्तरराष्ट्रियकरण, संस्थागत समंवयता साथै देश बाट बाहिरिएका डिमोक्र्याटसहरुलाई एकजुट गरि पार्टीसँगको सन्बन्ध प्रगाड पार्ने लक्ष र उधेश्य स्वारुप बिदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, शिप, पूंजी र प्रब्रिधिलाई पार्टीगत तवरले लोक्तान्त्रिक सम्म्रिद्ध नेपाल निर्माण गर्न नेपाली जनसम्पर्क समिती युरोप (वा विश्व) ले गहिरो भूमिका निर्बाह गर्न सक्ने सन्दर्भमा सबैको सहमति जुट्ने देखिन्छ । नेपाली जनसम्पर्क समिति युरोपको स्थापनाकाल देखिनै संस्थाको अवधारणा, संस्थागत संरचना र आधारभुतहरु प्रष्ट नभएकाले संस्थागत बिकास र ब्याबस्थापनले लिनु पर्ने गति लिन नसकेको बुझिन्छ । संस्थागत बिकास भन्दा ब्याक्तिगत र गुटगत स्वार्थताले संस्था ध्रुबिकरण परेको पनि प्रष्ट देखिन्छ ।
युरोप समन्वय समितिलाई पुनर्जन्म दिने बिषय प्रति प्रवेश गर्दा समस्त जनसम्पर्क समितिहरुको भावना, सल्लाह-सुझाव र बिज्ञतालाई आत्मसात गर्दै एक सक्षम र दुर्दर्शी नेत्रित्व चयन गर्ने प्रकृयाको बारेमा घनीभुत छलफल गरि संरचना निर्माण गर्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ । समितिलाई बैधानिकता दिन एकतर्फी केन्द्रमा लवी र अर्को तर्फी संस्थालाई युरोपको कुनै राष्ट्रमा दर्ता गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकताको बोझ भएको पाईन्छ । संस्थाको अवधारणा, केन्द्रसँगको सम्बन्ध र मार्गदर्शनको बारेमा पनि बिशेष बहस चलाएर सबैको योगदानको कदर र सम्मान हुने संरचना तयार गरि अगाडि बढ्न सक्यो भने जनसंपर्क समिती युरोपको पुनर्जन्म सफलता पूर्ण सम्पन्न हुने र केन्द्रको गुट -उपगुटको राजनीतिबाट पनि यसलाई टाढा राख्न सकिने पूर्वाधार खडा गर्न सकिने देखिन्छ ।
(नेपाली जनसम्पर्क समिति नेदर्ल्याण्डका संस्थापक सदस्य पौड्याल एनआरएनए नेदर्ल्याण्डका संस्थापक अध्यक्ष र नेपाल बिकास प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।)
