भट्टलाई लगानी बोर्डमा नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले हालै लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी पदमा सुशील भट्टलाइ नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तिरिम आदेश जारी गरेको छ । उक्त अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एक इजलसबाट सो आदेश भएको हो।

प्रवक्ता शम्भुप्रसाद रेग्मीका अनुसार आदेशमा यही साउन ३२ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने तथा सो क्रममा एम्युकस क्युरीका रुपमा दुई जना कानुन व्यबसायीलाई पठाइ दिन उच्च अदालत बारलाई आग्रह गर्ने पनि आदेश भएको छ।

अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले भट्टले व्यवस्थापकको रुपमा काम गरेको १० वर्षको अनुभव नभएको भन्ने सवालमा दुवै पक्षबीच छलफलपछि निर्णय दिनुपर्ने भन्दै दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।

भट्ट लगानी बोर्डमा हाजिर भइनसकेको सूचना आएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षबीच छलफल नहुँदासम्म निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । ‘उनलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु , नगराउनु । जे जुन अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, – ‘विपक्षी सुशील भट्टले बोर्डको सीईओको हैसियतले कुनै काम नगर्नु । उनलाई सो हैसियतले कुनै काम गर्न नलगाउनु ।’

भर्खरै

Archives

छुटाउनुभयो कि?

आफ्नो हातमा परेको पारसमणिलाइ चिनौ र मनुष्य जीवनको सार्थकता खोजौ !

नेपालमा बाढी पहिरो र डुबान को दोषी ?

कोरोनाबाट जोगिन मोटोपना घटाउन आबश्यक छ : डा. संकल्प न्यौपाने

बेलायतले बीर गोर्खा सैनिकको तस्बिर अङ्कित पाउण्ड स्टर्लिङ्ग सिक्का निकाल्ने

नेदरल्यान्ड्स सरकारको बुद्धिमत्ता निर्णय, क्षति न्यूनिकरण गर्न सफल

सर्बसाधारणले ग्लोब्स लगाएर हिड्दा कोरोना फैलने खतरा – डा. माधब बिष्ट, बरिष्ठ मुटुरोग बिशेषज्ञ

‘लकडाउन खुकुलो बने पनि बेलायत कोरोनामुक्त भइसकेको छैन’ : डा. निर्मल अर्याल

नेदर्ल्याण्डमा नेपाली समुदायको एक झलक

Mobile Sliding Menu

Himalayamail.com