ओली सरकारको काम : बिचौलियाको अगाडी बिज्ञहरुको काम छैन अनि कसरि भित्रिन्छ लगानी ? विज्ञ भन्छन्- सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ

काठमाडौं । पूर्वानुमानअनुसार नै सरकारले लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा विचौलियाका रुपमा चर्चामा आएका सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेको छ ।

अघिसम्म भट्ट योजना आयोगका बाहालवाला सदस्यसमेत थिए । उनी नेकपा नेता वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कोटाबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुगेका थिए । आयोगमा पूर्वएमालेको कोटाबाट चारजना सदस्य थिए ।

नेकपा नेताहरुलाई रिझाएर लगानी बोर्डको सीईओ बन्न सफल बनेका भट्ट विभिन्न चिनियाँ र भारतीय कम्पनीहरुलाई ल्याएर विवादास्पद रुपमा बिचौलिया (एजेन्ट) को प्रत्यक्ष भूमिकामा काम गरिरहेका दीपक भट्टका सहोदर दाजु हुन् । दीपक भट्टको सम्बन्ध विष्णु पौडल र वामदेव गौतमसँग सुमधुर छ ।

ठूला वैदेशिक लगानीहरुलाई नेपालमा ल्याउन लागि अनुमति दिने, ठूला लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने र लगानीकर्तालाई सहजीकरण तथा सुरक्षण गर्ने निकाय हो, लगानी बोर्ड ।

तर, सुशीलको नियुक्तिले अब बोर्डमा स्वार्थ समूहको औपचारिक प्रवेश भएको छ । दक्ष  ब्यक्ति र उक्त क्षेत्रका बिज्ञ हुदा हुदै रास्ट्रका लागि केहि गर्ने नि:स्वार्थ युबा वर्गहरुलाई मौकादिनुको सट्टा आफ्नो कुर्सि जोगाउने खेलमा सरकार लागेको र लगानी बोर्ड जस्तो संस्थालाई बिबादित ब्यक्तिको हातमा सुम्पिदा बिदेसी लगानी त के संस्था नै डुब्ने र सरकारले सको जबाफ दिनुपर्ने बिज्ञहरुले बताएकाछन।

यस्तो नियुक्तिले लगानीकर्तालाई बोर्डप्रति विश्वास पनि रहँदैन र समग्रमा नेपाल सरकारमाथि नै प्रश्न उठिरहन सक्छ– बिमल कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव

यसअघि सीईओ रहेका महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएपछि यो पद रिक्त हुनासाथ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली, पर्यटन बोर्डका पूर्व सीईओ दीपकराज जोशीसँगै भट्ट पनि दौडमा थिए । तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संयोजकत्वको सिफारिस समितिले अन्तरवार्ताबाट ज्ञवाली र जोशीलाई पन्छाएपछि योजना आयोगमा रहेका भट्ट नै सीईओ बन्ने बाटो खुलेको थियो ।

१३ वैशाख २०७५मा योजना आयोगमै नियुक्ति भएदेखि नै भट्ट विवादमा थिए । त्यसअघिसम्म उनको परिचय दीपक भट्टका दाजु र ‘बिजनेस पार्टनर’का रुपमा मात्रै थियो । योजना आयोगको आकर्षक पद छाडेर भट्ट लगानी बोर्डमा नियुक्तिका लागि दौडिनुका पछाडि उनका बचिौलिया भाइ दीपकको स्वार्थ प्रमुख कारण रहेको योजना आयोग स्रोत बताउँछ ।

सुशीलका भाइ दीपक तिनै व्यक्ति हुन्, जसले नवौं महाधिवेशनमा विष्णु पौडेलसँग मिलेर वामदेव गौतमलाई झलनाथको क्याम्पबाट केपी ओलीको क्याम्पमा सिफ्ट गराएका थिए । वामदेवले आफ्ना निकटस्थहरुसँग भन्ने गरेका थिए, मलाई विष्णु पौडेल र दिपक भट्टले ओली गुटमा लगेका हुन् ।

विज्ञ भन्छन्- सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ

स्वार्थ समूहको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी सरकारले ‘विचौलिया’को भूमिकामा रहेका सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको सीईओ बनाउनु सर्वथा गलत भएको विज्ञहरु बताउँछन् । यो नियुक्तिले अब बोर्डको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने सुशासन विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।
भट्टले आफू र आफ्नो परिवार संलग्न व्यवसाय सम्वद्ध सरकारी निकायमा नियुक्त लिएर जानु नैतिक नहुने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन् ।

त्यस्तो अवस्थामा भट्ट आफैंले ‘म यस्तो नियुक्ति लिएर बस्दिनँ’ भन्न सक्नुपपर्ने कोइरालाको भनाइ छ ।

‘आफ्नो परिवार नै जोडिएको व्यवसायको नियामक निकायमा जाँदा निष्पक्षतापूर्वक सेवा दिन सकिँदैन,’ उनी भन्छन्,’लगानीकर्तालाई त्यो संस्थाप्रति विश्वास पनि रहँदैन, र समग्र नेपाल सरकारमाथि नै प्रश्न उठिरहन सक्छ ।’

यस्तो नियुक्तिबाट पदमा पुगेका व्यक्तिले परिवारको पक्ष लिने अवस्था आएर त्यसको दुर्भाग्य देशले बेहोनुपर्ने कोइराला बताउँछन् ।

‘यस्तो नियुक्तिले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को अवस्था आउँछ,’ उनी भन्छन् ।

अख्तियार दुरुपयो अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भट्टबारे विवाद भइरहेकाले उनको ‘प्रोफाइल’बारे सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘उहाँ के कारणले त्यो पदमा जान योग्य हुनुभयो ? विगतमा उहाँले त्यस्तो के काम गर्नुभयो भन्ने स्पष्ट नगर्दासम्म विवाद उठिरहन्छ,’ उपाध्याय भन्छन् ।

भट्टले भविश्यमा परिवारकै व्यापारलाई बोर्डमा बसेर अघि बढाउन खोजे त्यसको जवाफ त्यतिबेलै दिनुपर्ने उपाध्यायको भनाइ छ । सकेसम्म यस्ता महत्वपूर्ण पदमा विवादास्पद छवि नभएका र साँच्चिकै योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको मत छ ।

विभिन्न ठेक्का अलपत्र परेका कारण ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिरकण अधिकारीहरु भट्ट दाजुभाइलाई हाइड्रोका ‘पप्पु’ समेत भन्छन्

भट्ट दाजुभाइको विवादित पृष्ठभूमि

सुशीलका भाइ दीपक भट्ट बुढीगण्डकी जिम्मा लिएर अलपत्र छाड्ने चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी)का ‘एजेन्ट’ हुन् । उनी नेपालमा विभिन्न आयोजना ठेक्कामा लिएर अलपत्र पार्ने अन्य धेरै चिनियाँ र भारतीय कम्पनीहरुका समेत एजेन्ट हुन् । साथै, उनै सेना प्रहरीका लजिस्टिक सामानका ठेकदार पनि हुन् ।

उनै दीपककै भनसुनका आधारमा दाजु सुशीललाई ‘विकास तथा पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ इन्जिनियर’का रुपमा योजना आयोगको सदस्य जस्तो विशिष्ट पदमा नियुक्ति दिइएको थियो । तर, उनको विज्ञता र क्षमतामाथि सुरुबाटै प्रश्नहरु उठेका थिए ।

योजना आयोगको वेबसाइटमा राखिएको प्रोफाइलअनुसार भट्टले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र इन्जिनियरङमा स्नातक गरेका छन् । उनी नेपाल व्यवस्थापन संघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् ।

सरकारी सेवामा आएको छोटो समयमै भट्ट प्रवल जनसेवा श्रीबाट पुरस्कृत भइसकेका छन् । सरकारबाट विभुषित भइसके पनि उनी विवादको घेराबाट भने बाहिर आउन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र पछिल्लो सयम पूर्वमाओवादी नेता जर्नादन शर्मा लगायतसँग दीपक र सुशीलको सुमधुर सम्बन्ध छ ।

नेताहरुसँगको सम्बन्धकै आडमा उनीहरुले नेपालमा ठेक्काका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउने र आयोजनाहरु समस्यामा पारेर छाडिदिने गरिरहेका छन् । उनीहरुले चिनियाँ र भारतीय कम्पनीलाई दिलाएका अधिकांश ठेक्का अलपत्र छन् ।

कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाहरु विवाद र ढिलासुस्तीको भुँवरीमा फसेका छन् । कम रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पार्दै काम नगर्ने प्रवृत्तिले भट्ट दाजुभाइका कारण विकासे आयोजनाहरु दिक्क छन् ।

मुख्य गरी जलविद्युत प्रसारणलाइन आयोजनाहरुमा भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेका कम्पनीहरुको रजगज छ । उनीहरुले विदेशी कम्पनीलाई नेपाल ल्याएर कम मूल्यमा ठेक्का हाल्न लगाउने, ठेक्का पाएपछि त्यसको कमिसन लिने र कम्पनीका अधिकारीहरुलाई विशिष्ट पदमा रहेका राजनीतिक तथा प्राशसनिक व्यक्तिलाई भेटाएर सम्बन्ध बनाइदिने गरेका छन् ।

त्यस्तो सम्बन्धको आडमा कार्यक्षेत्रमा भने काम नहुने र कतिपय अवस्थामा काम हुँदा पनि लापरवाही र ढिलासुस्ती हुने गरेका छन् । उनीहरुले नेपाल ल्याएका अधिकांश चिनियाँ र भारतीय कम्पनीलाई पछिल्लो समय प्राधिकरणले ठेक्का तोड्दै कालोसूचीमा राखिरहेको छ ।

चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी), चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी), ग्वान्सी ट्रान्समिसन कन्स्ट्रक्सन, सेन्जेन फराड इलेक्ट्रिक, सेन्जेन क्लाओ इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका चिनियाँ कम्पनीका उनीहरुकै मध्यस्थतामा नेपाल आएर विभिन्न परियोजनामा संलग्न भइरहेका छन् ।

गेजुवासँग १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी बाहेक ४४० मेगावाटको भेरी-१, २५६ मेगावाटको भेरी-२ आयोजनाको लाइसेन्स पनि गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेष्टमेन्टसँग छ । उसले २०७४ पुस २४ मा भेरी २ र २०७५ जेठ १५ मा भेरी १ को लाइसेन्स हात पारेको थियो ।

चिनियाँ मात्रै हैन, जागुअर, आइकोम टेल जस्ता भारतीय कम्पनीका एजेन्ट पनि भट्ट दाजुभाइ नै हुन् । यी कम्पनीले लिएका विभिन्न ठेक्का अलपत्र परेका कारण ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिरकण अधिकारीहरु भट्ट दाजुभाइलाई ‘हाइड्रोका पप्पु’ समेत भन्छन् ।

४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत आयोजनामा खरिद सम्झौताका बेला धोका भएपछि भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेको सीजीजीसी कारवाहीमा परेको थियो । काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा लापरवाही गर्ने चिनियाँ कम्पनी पनि भट्टकै सक्रियतामा नेपाल आएको थियो ।

आफू एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनीको चाहनाअनुसार ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’लाई ९० मेगावाट पुर्‍याउन समेत भट्ट दाजु भाइले चलखेल गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

हेटौंडा भरतपुर र भरतपुर-बर्दघाट डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनाउन लगाइएका दुबै खण्डको निर्माण जिम्मा पाएका भारतीय कम्पनी आईकम टेल र चिनियाँ कम्पनी चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी) भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेका कम्पनीहरु थिए । काममा चरम लापरवाही र ढिलाइ गरेपछि दुबै कम्पनीसँग प्राधिकरणले ठेक्का तोडेर धरौटी जफत गरेको थियो ।

इनरुवा, हेटौंडा र ढल्केबरमा ठूला सबस्टेसन बनाउन नसकेपछि चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी)सँगको ठेक्का रद्द गर्नुपरेको थियो । मर्स्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी स्यान्जेन फराड इलेक्ट्रिक सम्झौतामा नआएपछि लाइन बनाउन ढिलाइ हुन पुग्यो ।

तामाकोसी-काठमाडौं प्रसारणलाइन बनाउन जिम्मा पाएका ग्वाङसी ट्रान्समिसन एण्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्स फिल्डमै ठेकेदार नआएपछि सम्झौता रद्द भयो । गोरखाको मार्कीचोक र मातातीर्थमा सबस्टेसन अलपत्र पारेपछि ठेक्का रद्द गर्नुपर्‍यो । यी सबै कम्पनीले भट्ट परिवारलाई नेपालमा बिचौलियाका रुपमा प्रयोग गर्छन् ।

लगानी बोर्डमा भट्ट  नियुक्त गरिएपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना तीव्ररुपमा भइरहेको छ । समाजवाद ल्याउँछु भन्ने ओली सरकार बिचौलियाको पक्षमा लागेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । यती र ओम्नीको प्रकरण नसेलाउँदै सरकार अब अर्को बिचौलियाको विवादमा मुछिएको छ । (साभार: अनलाइनखबर )

भर्खरै

Archives

छुटाउनुभयो कि?

आफ्नो हातमा परेको पारसमणिलाइ चिनौ र मनुष्य जीवनको सार्थकता खोजौ !

नेपालमा बाढी पहिरो र डुबान को दोषी ?

कोरोनाबाट जोगिन मोटोपना घटाउन आबश्यक छ : डा. संकल्प न्यौपाने

बेलायतले बीर गोर्खा सैनिकको तस्बिर अङ्कित पाउण्ड स्टर्लिङ्ग सिक्का निकाल्ने

नेदरल्यान्ड्स सरकारको बुद्धिमत्ता निर्णय, क्षति न्यूनिकरण गर्न सफल

सर्बसाधारणले ग्लोब्स लगाएर हिड्दा कोरोना फैलने खतरा – डा. माधब बिष्ट, बरिष्ठ मुटुरोग बिशेषज्ञ

‘लकडाउन खुकुलो बने पनि बेलायत कोरोनामुक्त भइसकेको छैन’ : डा. निर्मल अर्याल

नेदर्ल्याण्डमा नेपाली समुदायको एक झलक

Mobile Sliding Menu

Himalayamail.com