गेसोको मुद्दामा सर्बोच्च अदालतद्वारा सरकारको नाममा १५ दिनभित्र लिखित कारण सहित उपस्थित हुन आदेश

लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)द्वारा नेपाल सरकार बिरुद्ध अदालतमा दायर मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारि गरेको छ। रिट निबेदनमाथि आज सुनुवाई गर्दै नेपाल सरकारलाइ १५ दिन भित्र लिखित कारण सहित अदालतमा उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको छ।

अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा साउन १८ गते रित निबेदकका कानुन ब्यबसायी र सरकारका पक्षको बहस सुनी निर्णय समेत हुने बताइएको छ।

नेपाल सरकारले विदेशी सरकारबाट नियमित रुपले निवृत्तीभरण (पेन्सन) पाइरहेका नेपाली नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णयको बिरुद्ध गेसोले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपाल सरकारको सो निर्णयबाट पूर्व गोरखाहरुको संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक हनन भएको दाबी गर्दै गेसोले अदालत गुहारेको हो ।

गेसोका तर्फबाट सभापति कृष्णकुमार राईले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सभापति राईले विदेशी सेनामा कार्य गरेका पूर्व गोरखा सैनिकहरुलाई सरकारको सो निर्णयले विभेद गरेको आरोप लगाए । उनले बेलायती सेना, भारतीय सेना र सिंगापुर प्रहरीका तर्फबाट सो मुद्दा दायर गरिएको पनि बताएका छन् ।

गेसोले आजै एक बिज्ञप्ति प्रकाशित गरि  बरिष्ठ अधिबक्ता , अधिबक्ताहरु , संचारकर्मिहरु लगायत सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरुलाई धन्यबाद दिदै आगामी दिनमा समेत सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :

भर्खरै

Archives

छुटाउनुभयो कि?

आफ्नो हातमा परेको पारसमणिलाइ चिनौ र मनुष्य जीवनको सार्थकता खोजौ !

नेपालमा बाढी पहिरो र डुबान को दोषी ?

कोरोनाबाट जोगिन मोटोपना घटाउन आबश्यक छ : डा. संकल्प न्यौपाने

बेलायतले बीर गोर्खा सैनिकको तस्बिर अङ्कित पाउण्ड स्टर्लिङ्ग सिक्का निकाल्ने

नेदरल्यान्ड्स सरकारको बुद्धिमत्ता निर्णय, क्षति न्यूनिकरण गर्न सफल

सर्बसाधारणले ग्लोब्स लगाएर हिड्दा कोरोना फैलने खतरा – डा. माधब बिष्ट, बरिष्ठ मुटुरोग बिशेषज्ञ

‘लकडाउन खुकुलो बने पनि बेलायत कोरोनामुक्त भइसकेको छैन’ : डा. निर्मल अर्याल

नेदर्ल्याण्डमा नेपाली समुदायको एक झलक

Mobile Sliding Menu

Himalayamail.com