नेपालको संविधानको मनसाय

– सुरेन्द्र श्रेष्ठ

हार अथवा असफलताका बारेमा संसारमा धेरै पुस्तकहरु लेखिएका छन् । प्राय सबै सफल मान्छेहरुको जीवनमा धेरै हारका अनुभवहरु पनि हुन्छन् । त्यसैले पनि होला हारको अनुभव नभएकाहरुलाई जीतको महत्वबारे त्यति जानकारी हुँदैन । संसारका धेरै नेताहरुले पटकपटक हारको सामना गर्न परेको थियो र छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पनि धेरै नेताहरु हार्ने जित्ने गर्दै आएका छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाइ गिरिजा बाबुले हराई दिएको भनिएको घटनाले नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा ठुलो भूमिका खेलेको छ । अहिले कम्युनिष्ट नेता वामदेव गौतमको हारको विषय पनि त्यसैसँग मिल्दो जुल्दो देखिन्छ । सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई हटाउन सकिए भविष्यको बाटो सरल हुने ठान्नु राजनीतिमा त्यति अस्वभाविक हुदैन ।

बेला बखत देखिने पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलनको रस्साकस्सी अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र विगत केही हप्तादेखि सतहमा नै देखियो । हिजोबाट केही मत्थर भएको छ भने सबै योजना अनुसार भए अर्काे हप्तासम्म सामसुम हुने देखिन्छ । अड्कल काटीए जस्तो पार्टी फुट्ने हदसम्म नपुग्ने पक्का पक्कि भएको छ । जुन देश र जनताको लागि खुशीको विषय हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको बाँकी समय पुरापुर काम गर्न पाउने मुख्य सहमति सहित अहिलेको समस्या समाधान भएको देखिन्छ । विस्वास गरौं यसैलाई आगामी स्थायी समितिको बैठकले अनुमोदन गर्ने छ ।

हारेको नेतालाई पुनः उप निर्वाचनमा जिताएर प्रधानमन्त्री बनाउँदा अहिलेसम्म पनि माधव नेपाल ले धेरै आलोचनाहरु सुन्न परि रहेको छ । कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउने प्रयास तीन पटकसम्म सफल भएन । माथिल्लो सदनमा लगेर भएपनि वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना संविधान ले नै रोक्यो । संविधान संशोधन गर्ने सम्मको छलफल समेत भयो । तर अन्त्यमा सभासद मात्रै बन्न तयार हुँदा पनि पार्टीको निर्णय कार्यन्वयन हुन सकेन । अहिले चुलिएको समस्या समाधान गर्न फेरि उहाँलाई कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनेर लाने निर्णय भएको छ । यस लेखमा उहाँको राजनीतिक भविष्यबारे छलफल चलाउन खोजिएको छैन ।

हारेका नेताहरु फेरि चुनाब जितेर कुनै जिम्मेदारी पाउनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । त्यसो त एक पटक हारेको मान्छे फेरि उमेद्वार बन्न पाइने छैन भन्ने बुझिन्छ जुन सम्भव पनि छैन । तर एउटा नेतालाई विशेष जिम्मा दिनकै लागि जवरजस्ती कुनै पद खाली गरी फेरि निर्वाचित गर्ने परम्परा बस्नु हुँदैन भन्ने सामान्य राजनीतिक इमान्दारिताको विषय हो । कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली भयो भने पुनः हारेकै व्यक्तिलाई टिकट दिएर जिताउने परम्परा पनि छ जुन स्वाभाविक नै हो ।
सायद यो समस्यालाई कही हदसम्म नियन्त्रण गर्न हाम्रो संविधान निर्माणको क्रममा धेरै छल फल भएर धारा ७८ (४) को व्यवस्था भयको हुनुपर्छ ।

मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्दा दुवै संसदको सदश्य नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले धारा ७८(१) अनुसार नियुक्त गर्न सक्छ तर ७८(२) अनुसार त्यस्तो मन्त्रीले छ महिनाभित्र कुनै एक सदनको सदश्य बन्नुपर्छ । त्यसरी छ महिना भित्र सांसद हुन नसकेको खण्डमा उक्त प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भरी पुनः मन्त्रि बन्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था ७८(३) ले गरेको देखिन्छ । यसरी जो काही व्यक्ति समेत छ महिनाको लागि निर्वाध मन्त्रि बन्न सक्ने अवस्थामा संविधानले नै स्पष्ट रुपमा धारा ७८(४) मा यस्तो व्यवस्था गरेको छ । उपधारा – १ मा जुन सुकै कुरा लेखियको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा- १ बमोजिम मन्त्रि पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन ।

संविधानको कुनै धाराले पनि प्रतिनिधि सभामा पराजित भएको व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुन पाउँदैन भनिएको छैन । तर धारा ८६(५) मा राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन आएको स्थानको पूर्ति त्यस्तो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो सोही तरिकाले बाँकी अवधिका लागि गरिनेछ भनिएको छ । जो नेताले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको टिकट पाएको हुन्छ उसको हैसियत त्यस बेलाको लागि अरुको भन्दा फरक र महत्वपूर्ण भएको हुन्छ । जनताले निर्वाचनमा हराई सकेपछि कमसेकम त्यो क्षेत्रमा अर्काे निर्वाचन न भए सम्मको लागि फेरि कुनै उपायले त्यही समान पदमा जानु भनेको जनमतको कदर नगरेको भन्ने बुझिन्छ ।

प्रत्यक्ष्य निर्वाचनमा हारेका नेताहरु समानुपातिकमा पुन निर्वाचित नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै निर्वाचन अगाडि नै सबैले आआफ्नो सम्भावित समानुपातिक उमेद्वारहरुको नाम बन्द सुची बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । त्यसरी हारेका नेताहरुलाई त्यो भन्दा माथिको पदमा नियुक्त नगरियोस भनेर ७८(४) को व्यवस्था पनि गरेको छ । ६ महिना भित्र जसरी भए पनि राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुन सक्ने व्यक्ति भएपनि प्रत्यक्ष्य निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिलाई भने त्यसरी मन्त्रि बनाउन पाइने छैन भनेर रोक्नुको मनशाय सहज रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसैले हाम्रो मूल संविधान र अन्य निर्वाचन सम्बन्धि कानुनको मनशाय एक कार्यकालमा एक व्यक्ति एकै माध्यमबाट मात्र समान पद मात्रै धारण गर्न सकियोस भन्ने हो । यसका विपरित गरिएका कामहरु संविधान कानुन विपरित नभएपनि जनसमाजबाट विविध ढंगबाट प्रतिकार हुन सक्छ । त्यसको गलत प्रभाव पर्न जाने हुन्छ।

(बेलायत निवासी अधिबक्ता श्रेष्ठ कानुनका साथै राजनीति,साहित्य र गैर आबासिय नेपालीका बिषयमा कलम चलाउनु हुन्छ ।)

भर्खरै

Archives

छुटाउनुभयो कि?

आमा भन्नुहुन्थ्यो-एउटा हातले दिएको अर्को हातले पनि थाहा नपाओस,गोप्य दान महादान हो

नेपालका प्रतिनिधि राई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित

यो कोरोना कहरमा मैले देखेको संजीवनी सबैलाई उपयोगी बनोस

कोरोनासम्बन्धी बेलायत र नेपाल सरकारका नीति कमजोर : डा पदम सिम्खडा

सिनियर नर्स उर्मिला श्रेष्ठको आफ्नै कथा ब्यथा : कोरोना, मेरो काम र मेरो परिवार

लकडाउनको मोडेल परिवर्तन गरौँ : डा. रवीन्द्र पाण्डे, जनस्वास्थ्य विज्ञ

‘मैले धेरै पटक आफुलाई छामीरहेँ, बाँचेको विश्वास नै भएन’

कोरोनासँगको त्यो जुहारी, एक अनुभूति र केहि सुझाबहरु

Mobile Sliding Menu

Himalayamail.com