सामुदायिक विद्यालयका ५ हजार दरबन्दी मिलान

काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक संख्या समायोजन गर्ने भएको छ । आगामी शैक्षिक सत्र शुरु हुनुअघि नै दरबन्दी मिलान सक्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा बढी शिक्षक दरबन्दी रहेको विद्यालयबाट कम दरबन्दी रहेको विद्यालयमा शिक्षक पठाइने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार १२३ स्थानीय तहबाट ४ हजार ८ सय ५२ शिक्षक दरबन्दी र राहत अनुदान कोटा अन्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ । त्यसमध्ये १४ जिल्लाको ३३ सय ५९ शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य जिल्लामा हस्तान्तरण हुनेछ ।

१५ जिल्लाभित्र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा १४ सय ९३ दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा मिलान हुनेछ । त्यस्तै एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा १०५ वटा दरबन्दी तथा राहत कोटा मिलान हुनेछ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलका अनुसार ताप्लेजुङ, इलाम, झापा, सुनसरी, काभ्रे, ताप्लेजुङ, भक्तपुर, काठमाडौं, रसुवा, चितवन, गोरखा, लमजुङ, नतहुँ, स्याङ्ज्या, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, बाग्लुङ, पाल्पा, अर्घाखाँची, डोल्पा र दार्चुला जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी बढी छ । दरबन्दी मिलानबाट यी जिल्ला प्रभावित हुनेछन् ।

२०७५ असार ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षक दरवन्दी मिलानसम्बन्धी सुझाव पेश गर्न पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको सुझावका आधारमा स्थानीय तहअनुसार दरवन्दी मिलान गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यकीन भएको दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटा स्थानीय तहभित्र एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सम्बन्धित स्थानीय तहले मिलान गर्ने छन् । जिल्लाभित्र एक स्थानीय तहबाट कटौती हुने र अर्को स्थानीय तहमा बढी भएको अवस्थामा पुलमा रहेका व्यक्तिहरुको हकमा आवश्यक समायोजन गर्न सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुरोध गर्ने र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुले यसमा प्राविधिक सहजिकरण गर्ने जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर प्राथमिक तहमा ८०,१७६, निम्न माध्यमिक तहमा १६,२४४, माध्यमिक तहमा १२,७२५ शिक्षक दरबन्दी रहेको छ । त्यस्तै साविकको उच्च माध्यमिक तहमा दुई हजार दरबन्दी र ४ हजार राहत अनुदान कोटा रहेको छ ।

प्राथमिक तहमा २१,८७१, निम्न माध्यमिक तहमा ९,६०९ र माध्यमिक तहमा ६,८९८ राहत अनुदान कोटा रहेको छ ।
अनलाइनखबर

भर्खरै

Archives

छुटाउनुभयो कि?

नेदर्ल्याण्डमा नेपाली समुदायको एक झलक

सबैलाई डर देखाउने मृत्यु के हो र यो भयबाट कसरि मुक्त रहने?

आमा भन्नुहुन्थ्यो-एउटा हातले दिएको अर्को हातले पनि थाहा नपाओस,गोप्य दान महादान हो

नेपालका प्रतिनिधि राई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित

यो कोरोना कहरमा मैले देखेको संजीवनी सबैलाई उपयोगी बनोस

कोरोनासम्बन्धी बेलायत र नेपाल सरकारका नीति कमजोर : डा पदम सिम्खडा

सिनियर नर्स उर्मिला श्रेष्ठको आफ्नै कथा ब्यथा : कोरोना, मेरो काम र मेरो परिवार

लकडाउनको मोडेल परिवर्तन गरौँ : डा. रवीन्द्र पाण्डे, जनस्वास्थ्य विज्ञ

Mobile Sliding Menu

Himalayamail.com