काठमाडौं (जीएनएन) -- सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सबैभन्दा बढी राजनीतिक र नैतिक समस्यामा परेका छन् । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही घण्टामै सदर गरिदिएपछि उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक विवाद ११ फागुनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलासँगै साम्य भएको छ । ...
पुरा समाचार पढ्नुहोस...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सो कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै पुनःस्थापना गर्ने फैसला गर्नुपर्ने पाँच कारण दिएको छ । करीब एक महिनाको सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना ...
पुरा समाचार पढ्नुहोस...
लण्डन । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीका कारण विगत एक वर्षदेखि जारी लकडाउन अन्त्य गर्नका लागि चार चरणको योजनाको घोषणा गरेका छन् । सोमबार साँझ एक सम्बोधन मार्फत प्रधानमन्त्री जोनसनले इंग्ल्याण्डमा ४ चरणमा क्रमश लकडाउन खुलाउदै लाने घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री जोनसनले सोमबार नै संसदमा ...
पुरा समाचार पढ्नुहोस...

भर्खरै

नेपाल पत्रकार महासंघको २६ औं महाधिवेसनको सुरु

काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पत्रकारका लागि बन्ने ऐन,कानून र आचारसंहिता प्रेसमैत्री बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै तिनले न्यनूतम पारिश्रमिक

ट्रेन्डिङ

प्रधानमन्त्री ओलीका दुई विकल्प : राजीनामा वा अविश्वासको सामना

प्रवासी नेपाली एकता मन्च युकेद्वारा नेपालमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत

फेसबुक र अस्ट्रेलियाली सरकारबीचको विवाद समाधान भएकै हो त ?

नेपालमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाबारे सर्वोच्च अदालतले देखाएका पाँच कारण यस्ता छन्

नेपालमा आठ स्थानमा कोरोना खोप भडारण गृह बनाइँदै

Mobile Sliding Menu

Himalayamail.com